अविश्वासाचा ठराव

सरपंचावर  उपसरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणण्यासाठी ग्रामपंचायत सदस्यांपैकी / सदस्यांनी तो मांडावा लागतोनोटीसतहसीलदारांना मिळाल्यानंतर सात दिवसाच्या आंत तहसीलदार ग्रामपंचायतीची विशेष सभा बोलवितोत्याचे अध्यक्षस्थान तहसीलदारभूषवितातजर हा ठराव / बहुमताने पास झाला तर त्यांना सरपंच वा उपसरपंच पदाचा राजीनामा द्यावा लागतोमात्र महिलासरपंचावरील अविश्वासाचा ठराव मंजूर होण्यास / बहुमत असणे आवश्यक असतेअसा ठराव बारगळल्यास तो पुन्हा पुढील एक वर्षातमांडता येत नाही.

 सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होतेराज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय होऊन त्यावर शासन अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे.ग्रामपंचायतीचे बजेट’ तयार करण्याचा अधिकार यापासून ते ते विविध ग्रामविकास समित्यांचे अध्यक्षपद सरपंचांना बहाल केलेआहेशासनाने सरपंचांना कवचकुंडले’ सुद्धा दिली आहेतपहिली दोन वर्षे सरपंचावर अविश्वासाचा ठराव आणता येत नाही.दोन वर्षांनी ७५टक्के किंवा त्याहून अधिक ग्रामपंचायत सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव मंजूर केला तरीही सरपंचपद जात नाहीयाअविश्वासाच्या प्रस्तावाला विशेष ग्रामसभेत गुप्त मतदानाद्वारे संमती मिळाली तरच सरपंचपद जाते. . गुजरात आणि मध्यप्रदेशयांसारख्या राज्यांत सरपंचांची निवड थेट जनतेतून होतेमहाराष्ट्रातही थेट जनतेतून सरपंच निवडण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या जुलै २०१७च्या बैठकीत झाला होता.. त्यानुसार महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांनी संमतीदिली  दि१९ जुलै २०१७ रोजी शासन अधिसूचना प्रसिद्ध झालीमहाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमात अनेक महत्त्वाच्या सुधारणाकरण्यात आल्या.

Close Menu
×
×

Cart